मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न संगठनों के सहयोग से प्रदेश के विभिन्न भागों में शीतकालीन एवं साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश सरकार साहसिक खेलों को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और इन खेल गतिविधियों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक गतिविधियों आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन खेल गतिविधियों को बढ़ावा से राज्य में खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य के युवाओं के लिए अधिक पर्यटन आकर्षक गतिविधियां उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलंग नाला शीतकालीन खेलों के आयोजन के लिए पसंदीदा स्थल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां साहसिक अधोसंरचना सुविधाएं सृजित की गई हैं।

स्की हिमालय के अध्यक्ष श्री अरूण शर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रतियोगिता के शुभारम्भ के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता राज्य में शीतकालीन खेलों के लिए कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को पर्यटकों के वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मनाली शहर के इर्द-गिर्द और अधिक पार्किंग स्थल की आवश्यकता से अवगत करवाया।

स्की हिमालय के प्रबन्ध निदेशक श्री अमिताभ शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न भागों की 32 टीमों के 336 प्रतिभागी, जिनमें विभिन्न देशों के 25 प्रतिभागी भी शामिल हैं, भाग ले रहे हैं।

विधायक तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री खिमी राम, विधायक श्री गोविन्द ठाकुर, आनी के विधायक श्री किशोरी लाल, पूर्व विधायक श्री चन्द्र सेन ठाकुर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री धर्मवीर धामी, कुल्लू भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राम सिंह, जिला परिषद सदस्य श्रीमती रेशमा ठाकुर तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जयुपर के महारानी पैलेस होटल में आयोजित क्लब की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए डॉ. मीणा ने लायंस क्लब जयपुर मधुरम के कार्यों की प्रशंसा की और क्लब द्वारा मानव सेवा के हित में किये जा रहे कार्यों के लिये शुभकामनाएँ भी दी|

डॉ. मीणा ने कहा कि लायंस क्लब में जयपुर से अधिकतर सम्पन्न और सम्मानित लोग जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा मानव सेवा के लिये कार्य किया जाना तो प्रशंसनीय है ही लेकिन इसके साथ-साथ क्लब को चाहिये कि अपने सभी सदस्यों को दैनिक जीवन में उपयोगी कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के बारे में भी जरूरी जानकारी प्रदान की जावे| इससे सदस्यों के आत्मविश्‍वास में वृद्धि होगी और सदस्यगण निर्भीकतापूर्वक अपने सभी अधिकारों और कर्त्तव्यों का निर्वाह कर सकेंगे|

डॉ. मीणा ने दैनिक जीवन से जुड़े अनेक संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों के कर्त्तव्यों और सूचना के अधिकार (आरटीआई) के बारे में भी उपयोगी जानकारी प्रदान की| उपस्थित सदस्यों को कानूनी जानकारी प्राप्त करना सुखद लगा और आगे भी डॉ. मीणा को जानकारी प्रदान करते रहने के लिये आग्रह किया गया|

लायंस क्लब जयपुर मधुरम की बैठक में रीजनल चेयर पर्सन वीना पारख मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी| कार्यक्रम के प्रारम्भ में लायंस क्लब जयपुर मधुरम की ओर से उपस्थित सभी अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया और कार्यक्रम के अन्त में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किये गये|

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 तक कार्बन न्यूट्रल बनने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कार्बन फुटपिं्रट प्रति व्यक्ति 1.4 टन आंका गया है, जबकि राष्ट्र स्तर पर यह औसत 1.57 टन प्रति व्यक्ति है। प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट के दोहन के लिए विश्व बैंक के साथ एक ‘ईआरपीए’ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है ताकि ‘बायो कार्बन प्रोजेक्ट’ के अंतर्गत 20 वर्षों के लिए राज्य के 10 जिलों की 177 ग्राम पंचायतों में 4000 हैक्टेयर भूमि पर 20 करोड़ रुपये का कार्बन राजस्व प्राप्त किया जा सके। उन्होंने हिमालयीय क्षेत्र की बहुमूल्य वन संपदा के रखरखाव, संरक्षण एवं विस्तार के लिए बाजार आधारित ‘पेमेंट फॉर इको-सिस्टम सर्विस’ की वकालत की। उन्होंने पुरानी तकनीकों को बदलने, पर्यावरण बदलाव एवं अधोसंरचना विकास में नवीनतम तकनीकों के लिए शोध गतिविधियों के लिए विकसित राष्ट्रों से उदार आर्थिक सहायता एवं सहयोग का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्षेत्रीय मार्गदर्शिका के लिए पर्यावरण मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रदेश सरकार शीघ्र ही शिमला में मौसम बदलाव पर राज्य केंद्र (स्टेट सेंटर ऑन क्लाईमेट चेंज) आरंभ करेगी जो मौसम बदलाव पर शोध समन्वय के लिए श्रेष्ठ केंद्र होगा। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्ति विशेष तथा विभिन्न संगठनों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान के माध्यम से पर्यावरण कोष सृजित किया है। उन्होंने अनुकूलन रणनीतियां अपनाने व कठिनाइयों को कम करने के लिए संसाधनों एवं अधिक प्रोत्साहनों की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्टेट सेंटर फॉर सांइस,, लर्निंग एंड क्रिएटीविटी आरंभ किया है, जिसे आगामी 10 फरवरी को टीईआरआई के महानिदेशक डॉ. आर.के. पचौरी की उपस्थिति में राज्य को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी सरकारी विभागों को अपने ऊर्जा एवं पर्यावरण ऑडिट और ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने तथा उपाय सुनिश्चित बनाने के लिए कार्रवाई एवं नतियों के अवलोकन के निर्देश दिए गए हैं।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायत स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा एवं कार्बन न्यूट्रैलिटी के लिए समुदाय आधारित निर्धारण, जागरुकता एवं कार्य योजना कार्यक्रम (सीएलएपी) मिशन आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत राज्य में आरम्भिक तौर पर एक हजार पंचायतें शामिल की जाएंगी। अभी तक इसके अंतर्गत लगभग 250 पंचायतों को शामिल किया गया है जिनमें प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में मौसम बदलाव की गतिविधियों की देखरेख एवं समन्वय के लिए राज्य स्तरीय गवर्निंग काउंसिल एवं मौसम बदलाव पर कार्यकारी परिषद् गठित की है। मौसम बदलाव पर अनेक बैठकों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया गया है तथा सरकारी विभागों, उद्योग एवं मीडिया के माध्यम से राज्य पर्यावरण मामलों को लेकर जागरूकता उत्पन्न कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कच्चा कोयला, कोयला इत्यादि के उपयोग के लिए लोगों को निरूत्साहित करने के उद्देश्य से गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया है ताकि ग्रहन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। प्रदेश सरकार ने जैविक कृषि नीति तैयार की है ताकि रासायनिक खाद के अधिक उपयोग को समाप्त कर राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हरित भवन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ‘उचित प्रौद्योगिक केन्द्र’ को सुदृढ़ बना रही है। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए रेल एवं रज्जू मार्ग नेटवर्क के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने स्थानीय लोगों की ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाईप के माध्यम से गैस की आपूर्ति करने के लिए ‘गेल’ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में पर्यावरण मित्र सौर ऊर्जा तकनीक एवं वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को बढ़ावा दे रही है।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के कैरी बैग, प्लास्टिक कप एवं प्लेटों के उपयोग पर राज्य में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से स्थायी कचरा प्रबन्धन के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पॉलीथीन का उपयोग सड़क निर्माण एवं सीमेंट में ईंधन के विकल्प के रूप में करने को बढ़ावा दिया है। हिमाचल प्रदेश ‘ग्लेशियर, क्लाइमेट चेंज एंड लाइवलीहुड’ पर हिमालयी राज्यों का मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने में अग्रणी रहा है ताकि हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आम जनता की सहभागिता से स्थाई एवं पर्यावरण आधारित आर्थिकी विकसित करने के प्रति एकीकृत एवं वृहद दृष्टिकोण को विकसित किया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मामलों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है तथा 9 सूत्री पर्यावरण सरंक्षण कोड इसमें शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत जल एवं वन सुरक्षा तथा पर्यावरण मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 सूत्रीय इस कोड का सभी स्कूली बच्चों द्वारा प्रातःकालीन सभा में शपथ ग्रहण की जाती है ताकि वे भविष्य के प्रहरी बन सकें।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऊर्जा की खपत को कम करने एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अटल बिजली बचत योजना आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को चार-चार सीएफएल बल्ब निःशुल्क वितरित किए गए हैं। सभी जल विद्युत परियोजनाओं में न्यूनतम 15 प्रतिशत जल प्रवाह करना सुनिश्चित बनाया गया है ताकि नदियों की पारिस्थितिकीय को सुरक्षित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ‘आर्यभट्ट जियो-इंफोरमेशन एंड स्पेस एप्पलीकेशन सेंटर’ स्थापित किया है ताकि विकेन्द्रीकृत योजना एवं एकीकृत प्राकृतिक संसाधन डाटा प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से उचित निर्णय लिया जा सके। प्रदेश सरकार योजना एवं बजट प्रक्रिया में ग्रीन अकाउंटिंग के लिए विभिन्न तरीकों को विकसित कर रही है। उन्होंने पारिस्थितिकीय रखरखाव एवं हिमालयी पारस्थितिकीय की सुरक्षा के लिए ट्रांस हिमालयन डिवेल्पमेंट अथॉरिटी स्थापित करने की वकालत की क्योंकि पर्यावरण संतुलन और हिमालय की पारिस्थितीकीय का संरक्षण निचले राज्यों के लोगांे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं

मुख्य सचिव श्रीमती राजवंत संधू ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य नीति अधिसूचित की है ताकि समानता और उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित बनाई जा सके तथा पुनर्वास उपायों के लिए प्रभावी पग उठाए जा सकें। इस नीति का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए माहौल तैयार करना है, जिसके लिए विकलांग व्यक्तियों के उपचार के लिए उपाये सुनिश्चित बनाना है, जिनमें पूर्व पहचान, हस्तक्षेप एवं पुनर्वास इत्यादि शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि 2001 जनगणना के अनुसार राज्य में 1,55,950 व्यक्ति विकलांग हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग दो प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्य में विकलांग व्यक्तियों की पहचान के लिए पहल की, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में 66,932 व्यक्ति विकलांग हैं, जिनमें से 10,611 दृष्टिहीन, 11,924 वधिर, 36,249 आर्थोपैडिकली दुर्बल तथा 8148 व्यक्ति मंदबुद्धि हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य में महत्वपूर्ण कानूनों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। जिला एवं खण्ड स्तरों पर विकलांगता आंकलन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है तथा 40 प्रतिशत से अधिक 58,421 विकलांग व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में ‘पीपल विद डिसबिलिटी (पी.डब्ल्यू.डी.) एक्ट’ के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा राज्य आयुक्त (विकलांगता) की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

श्रीमती संधू ने कहा कि राज्य में विकलांग बच्चों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में 12 विशेष स्कूल/गृह स्थापित किए गए हैं। सरकारी क्षेत्र में दृष्टिहीन बच्चों के लिए सुंदरनगर में स्थापित संस्थान को स्तरोन्नत कर दस जमा दो किया गया है जबकि शिमला के निर्देश दिए कि विकलांग बच्चों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित बनाएं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकलांगता राहत भत्ते की व्यक्तिगत पात्रता को 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रतिवर्ष किया है तथा पारिवारिक आय की सीमा को भी 11000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये प्रतिवर्ष किया है। राज्य में अब 32,436 विकलांगता राहत भत्ते का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों का एक सुदृढ़ नेटवर्क उपलब्ध है, जो महिलाओं को उनके बच्चों के बेहतर पोषण संबंधी जानकारी के बारे में शिक्षित करने के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रदेश सरकार राज्य में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क संस्थानागत प्रसूति की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके अन्तर्गत माताओं एवं शिशु का निःशुल्क जांच भी किया जा रहा है ताकि उनका बेहतर स्वास्थ्य उपचार किया जा सके।

पी.डब्ल्यू.डी., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के उप मुख्य आयुक्त श्री टी.डी. धारियाल ने इस अवसर पर विकलांगता से संबंधित कानूनों, विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का चिन्हांकन एवं उपलब्धता जैसे मामलों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

नेशनल ट्रस्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्ष श्रीमती पूनम नटराजन ने ट्रस्ट की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

अलियावर जंग के क्षेत्री केंद्र, राष्ट्रीय वधिर विकलांग संस्थान, कोलकाता के निदेशक डॉ. ए.के. सिन्हा ने कहा कि वधिर बच्चों के बारे में आरम्भ में ही पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने वधिर विकलांग की समस्याओंय कार्य रणनीति, आधुनिक यंत्र एवं रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने पर विस्तृत जानकारी दी।

इससे पूर्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री एस.के. दाश ने मुख्य अतिथि एवं अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर चेतना संस्था, बिलासपुर की अध्यक्ष श्रीमती मलिका नड्डा, इंडियन एसोसिएशन आफ मस्क्युलर डायस्ट्राफी, सोलन की अध्यक्ष श्रीमती संजना गोयल, नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाईंड, हिमाचल प्रदेश शाखा, कुल्लू की संयुक्त सचिव श्रीमती शालिनी वत्स ने भी अपने अनुभव सांझा किए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. राय, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

यह संस्था शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संगीत, खेल, समाज सेवा, चिकित्सा, उद्योग और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रांे में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करती है। विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, कूट नीतिज्ञ, फिल्म कलाकार, गायक और मीडिया कर्मियों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वालों में श्रीमती हिलेरी क्लिंटन, बंगला देश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना, श्री ज्योति बसू, श्री लालु प्रसाद यादव, श्री मन्नाडे, श्रीमती हेमा मालिनी व श्री भूपेन हजारिका आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के मदर टैरेसा लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड के लिए उनका नाम शामिल करने पर पुरस्कार समिति का धन्यवाद करते हुए कहा है कि यह हिमाचल प्रदेश के लोगों का सम्मान है, जो इन सभी उपलब्धियों के पीछे प्रेरणा के स्रोत्र रह हैं तथा हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में देश भर में एक आर्दश बनकर उभरा है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि पत्रकारिता में समाचारों की सत्यता और वास्तविकता समाचार पत्र या न्यूज चैनल की विश्वसनीयता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। तथ्यों पर आधारित सूक्ष्म समाचार ही अपना प्रभाव छोड़ने में सफल होते हैं। पत्रकारिता के अवमूल्यन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज के आंख और कान हैं, जिनका संज्ञान लेना आवश्यक है। प्रदेश ने विकासात्मक पत्रकारिता की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनल के पत्रकारों को उत्तम समाचार संप्रेषण के लिए पुरस्कार शुरू किये हैं। राष्ट्रीय स्तर 50 हजार रूपये, प्रदेश स्तर पर 25 हजार रूपये, तथा जिला स्तर पर भी 25 हजार रूपये प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रदान किये जा रहे हैं।।

 प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकारिता को लोक तन्त्र का चौथा स्तम्भ बताते हुए हुए कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके पश्चात देश के नव निर्माण में भी। वर्तमान परिपेक्ष्य में पत्रकारिता के सामने पहले से अधिक चुनौतियां और जिम्मेवारियां हैं। सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है जिन्हें पुनः स्थापित करने के लिए पत्रकारिता का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि हर प्रकार के समाचार पत्रों में विस्तार के साथ इलैक्ट्रॉनिक चैनल भी आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गये है। लघु समाचार पत्र अपनी विश्वसनियता से पाठकों तथा समाज की सेवा कर रहे है। समाचार पत्र एक मिशन की तरह प्रकाशित होने चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता पैदा करने के अतिरिक्त देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में अपना सहायोग दें।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांव और गरीब की दशा सुधारने के लिए अनेकों कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जिनमें 353 करोड़ रूपये की पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्वि योजना, 100 करोड़ की लागत से मण्डी के बल्ह क्षेत्र में मध्यम सिंचाई योजना, 300 करोड़ रूपये की दूध गंगा योजना, भेड़ पालक समृद्वि योजना प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के

सहयोग से प्रदेश शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है जिससे पर्यटन तथा अन्य गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। प्रदेश सरकार बिलासपुर जिले में विश्वविद्यालय तथा हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज खोलने की दिशा में प्रयासरत है जिसके शीघ्र कार्यशील होने की अपेक्षा है। इन शिक्षण संस्थानों के खुलने से जिले में शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित हो सकेगें।

मुख्यमन्त्री ने साहित्यक सृजन क्षेत्र में डा. एन.एल. नड्डा, श्री शक्ति सिंह चन्देल, श्री नवीन हलदूणवी, आचार्य पी.सी. कौंडल, समाज सेवा के लिए डा. मल्लिका नड्डा, डा. अजय श्रीवास्तव, स्व. रामदास ठाकुर, श्री सोमनाथ जार्ड, देह दान के लिए श्री यादविन्द्र सिंह राणा, किडनी दान के लिए, श्री श्यामलाल, विशेष औलम्पिक पदक विजेता श्री राजेन्द्र, अन्तर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाडंी़ कुमारी रितु नेगी, योगार्चाय महेन्द्र सिंह, शिक्षा के क्षेत्र में श्री विश्वमोहन, नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में, डा. पी.एन. शर्मा, वीरता के लिए श्री रतन लाल, पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री सन्तोष कुमार, श्री प्रकाश लोहमी व श्री कर्मचन्द, जनरल जोरावर सिंह स्मृति पुरस्कार स्व. सुखराम ठाकुर तथा रूपलाल बड्डू, कहानी के लिए डा. सुशील कुमार फुल्ल, मास्टर रामदयाल नीरज, प्रो. सुन्दर लोहिया, कविता के लिए प्रो. अनिल राकेशी, श्री शिवचरण लाल रावत, श्री शक्ति उपाध्ययाय के अतिरिक्त दि ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार श्री वी.पी. प्रभाकर, तथा दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व सम्पादक श्री विजय सहगल को भी सम्मानित किया।

हिमाचल प्रदेश पत्रकार परिषद् के अध्यक्ष श्री जय कुमार ने मुख्यमन्त्री का अभिनंदन किया और पत्रकारों के हितों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने मुख्यमन्त्री राहत कोष से पत्रकारों को सहायता प्रदान करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमन्त्री से पत्रकारों को उनकी जिम्मेदारियांें का सुवधिापूर्वक निर्वहन करने के दृष्टिगत विभिन्न मांगों से भी अवगत करवाया।

श्री रिखी राम कौंडल उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा, श्री गणेश दत्त उपाध्यक्ष हिमुडा, डा. बी.आर गौतम, श्री युवराज वैद, उपाध्यक्ष, राज्य पत्रकार परिषद्, श्री रितेश चौहान उपायुक्त बिलासपुर, श्री सन्तोष पटियाल पुलिस अधीक्षक, श्री शक्ति सिंह चन्लेल सेवानिवृत्त, आईएएस अधिकारी, श्रीमती रजनी, अध्यक्ष, नगर परिषद, श्री बी.डी. शर्मा निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष डेढ़ करोड़ से अधिक पर्यटक आ चुके हैं और पिछले कुछ वर्षों से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं तलाश कर इनका प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से दोहन कर रही है ताकि पर्यटन क्षेत्र प्रदेश में घर-घर का व्यवसाय बन सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ‘होम-स्टे’ योजना को लागू कर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को ठहरने व खान-पान की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर स्थानीय परिवेश में पर्यटकों को आमंत्रित किया गया है। इसके उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी भागों से होम स्टे योजना के अंतर्गत सैंकड़ों इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी हैं और इन इकाइयों को प्रदेश सरकार को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता है। यहां बिजली एवं पानी की दरें घरेलू उपभोक्ता के आधार पर प्राप्त की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन को विकसित करने में स्थानीय लोगों की सहभागिता से अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं जिससे स्थानीय बेरोजगार युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों में प्रदेश को प्राप्त हुए 53 पुरस्कारों में से लगभग दो दर्जन पुरस्कार केवल पर्यटन क्षेत्र में ही प्राप्त हुए हैं।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार एशियन विकास बैंक के सहयोग से पर्यटन विकास की अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इस वित्त वर्ष में हमीरपुर जिले में पर्यटन विकास पर 6.55 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में दो करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला पार्किंग, गसौता महादेव में 15 लाख रुपये की लागत से सौंदर्यकरण व लैंड स्केपिंग का कार्य किया जा रहा है। भौंखर में 13 लाख रुपये की लागत से शिव मंदिर का जीर्णोद्धार तथा पिकनिक स्पॉट

को विकसित किया जा रहा है। 84 लाख रुपये की लागत से दियोट् सिद्ध में पर्यटक स्वागत केन्द्र तथा पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित बनाई जा रही है। नादौन में 35 लाख रुपये की लागत से रिवर रॉफ्टिंग केन्द्र की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि 75 लाख रुपये की लागत से नादौन में ही पर्यटक स्वागत केन्द्र तथा पार्किंग का निर्माण किया जाएगा और इसी प्रकार 50 लाख रुपये की लागत से सुजानपुर में नर्वदेश्वर मंदिर के समीप पर्यटक स्वागत केन्द्र तथा पार्किंग का निर्माण, 35 लाख रुपये की लागत से टौणी देवी मंदिर के समीप सौंदर्यकरण व लैंड स्केपिंग का कार्य प्रगति पर है। आवाहदेवी मंदिर में 68 लाख रुपये की लागत से सौंदर्यकरण व लैंड स्केपिंग का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने आवाहदेवी मंदिर के लिए 32 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शाहतलाई और दियोट्सिद्ध मंदिर को जोड़ने के लिए रज्जू मार्ग की योजना को अंतिम रूप दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए सभी मुख्य मार्गों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय इत्यादि का निर्माण कर रही है, जिससे न केवल प्रदेश खुले में शौचमुक्त हो पाएगा बल्कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री विनीत कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही पर्यटन विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान, हमीरपुर से लोकसभा सांसद श्री अनुराग ठाकुर, विधायक श्रीमती उर्मिल ठाकुर, पूर्व सैनिक कल्याण निगम के अध्यक्ष श्री एम.सी. परमार, एपीएमसी के अध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री प्यारे लाल शर्मा, केन्द्रीय कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रसील सिंह मनकोटिया, हमीरपुर के उपायुक्त श्री राजेन्द्र सिंह, बिलासपुर के उपायुक्त श्री रितेश चौहान, हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक श्री कुलदीप शर्मा, बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक श्री संतोष पटियाल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री देसराज शर्मा, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक श्री आर.एस. राणा, हि.प्र. पर्यटन विकास निगम के महाप्रबन्धक श्री योगेश बहल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि गतिविधियों के आधुनिकिकरण तथा सिंचाई सुविधाओं के लिए पर्याप्त जल के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही अनेक योजनाओं के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश कृषि क्षेत्र में आदर्श राज्य बन कर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्षा जल के संग्रहण के लिए चैक डैमों का निर्माण भी कर रही है तथा लोगों को उनकी आवासीय योजना में वर्षा जल संग्रहण संरचना के निर्माण के लिए प्रेरित कर रही है ताकि प्रत्येक घर को पर्याप्त पेयजल एवं प्रत्येक खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।

प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण कर रही है। उन्होंने कृषि समुदाय से आग्रह किया कि वे पारम्परिक कृषि पद्धति का विविधिकरण करें और कृषि एवं सिंचाई के आधुनिक तरीकों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि राज्य में 353 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी पंडित दीनदयाल किसान-बागवान समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत किसानों को उपदान पर पॉलीहाउस निर्माण तथा स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने किसान समुदाय से आग्रह किया कि वे अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाकर किसान अपनी आर्थिकी को मज़बूत कर सकते हैं। इससे उन्हें उनके घरद्वार पर रोजगार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान ने मुख्यमंत्री का क्षेत्र के किसानों के लिए आदर्श फव्वारा सिंचाई योजना के लोकार्पण के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने में कारगर साबित होगी। उन्होंने क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

हमीरपुर भाजपा मण्डल के अध्यक्ष श्री आदर्श कांत ने मुख्यमंत्री तथा अन्य का स्वागत किया।

लोक सभा सांसद तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर, विधायक श्रीमती उर्मिल ठाकुर , हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के अध्यक्ष श्री एम.सी. परमार, एपीएमसी के अध्यक्ष एवं भाजपा किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष श्री प्यारे लाल शर्मा, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री आर.एस.मनकोटिया, जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सरला शर्मा, जिला हमीरपुर भाजपा अध्यक्ष श्री देस राज शर्मा, उपायुक्त श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री कुलदीप शर्मा, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री बी.टी. नेगी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

डा. अरूण शर्मा ने कहा कि 50 करोड़ रुपये की लागत से ‘मेगा’ ग्रामीण पर्यटन सर्किट तैयार किया जाएगा ताकि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबन्धन सर्किट के निर्माण पर भी विचार किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को आम सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से पर्यटन इकाइयों के निरीक्षण तथा वहां स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित बनाने को भी कहा। उन्होंने वन विभाग से आग्रह किया कि वन विश्राम गृहों को पर्यटकों के लिए खोला जाए तथा इनके लिए ऑन लाइन आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती मनीषा नंदा ने विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यों के प्रगति की समीक्षा की।

समारोह के प्रारम्भ में राज्यपाल श्री राम नरेश यादव ने पौढ़ी-गढ़वाल के दूधातोली विकास संस्थान को 10 लाख रुपये के वर्ष 2008-09 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर सैन्यदल, विशेष सशस्त्र बल, रेपिड एक्शन फोर्स और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भी पुरस्कार प्रदान किये। इसी के साथ एनसीसी, भूतपूर्व सैनिक, विभिन्न स्कूलों में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उ.मा.वि. भोपाल, दिल्ली पब्लिक स्कूल,भोपाल तथा रेड रोज लांबाखेड़ा स्कूल को पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा लोकनृत्य के भगोरिया और गणगौर नृतक दल को भी पुरस्कृत किया। गणतंत्र समारोह में शामिल झांकियों में जेल विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को पुरस्कार प्रदान किए। इसके साथ रानी दुर्गावती पुरस्कार तथा मेधावी छात्र योजना के पुरस्कार भी प्रदान किए।

राज्यपाल ने संस्कार गीतों की आडियो सीडी, आदि विद्रोही पुस्तक और युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानन्द पर केन्द्रित आडियो एलबम का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल श्री यादव ने इस अवसर पर प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया।

प्रांरभ में रविन्द्र भवन परिसर पहुंचने पर राज्यपाल श्री राम नरेश यादव और संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा का लोक नर्तक दल के सदस्यों ने ढोल-ढमाकों के साथ उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री विनोद सेमवाल और संचालक संस्कृति श्री श्रीराम तिवारी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया।

समारोह में गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में कला प्रेमी जन उपस्थित थे।